भारतीय राजनीति - संविधान के सूत्र
परिचय
भारतीय संविधान का गठन दुनिया के सभी प्रमुख संगठनों में तोड़फोड़ करने के बाद किया गया है; हालांकि, एक ही समय में, फ्रैमर्स ने निम्नलिखित कारकों पर भी विचार किया है -
भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य;
भारत की भौगोलिक विविधता; तथा
भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताएं।
प्रमुख स्रोत
निम्न तालिका भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को दर्शाती है -
प्रावधानों | सूत्रों का कहना है |
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अध्यक्ष (नाममात्र प्रमुख) | The United Kingdom |
मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली | |
सरकार का संसदीय प्रकार | |
प्रधान मंत्री का पद | |
बाइसेमल संसद | |
मंत्रिमंडल | |
लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान | |
कानून | |
सिटिज़नशिप | |
प्रादेश | |
कानून के नियम | |
प्रस्तावना | The United States |
मौलिक अधिकार | |
स्वतंत्र न्यायपालिका | |
न्यायिक समीक्षा | |
राष्ट्रपति का महाभियोग | |
न्यायाधीशों को हटाना (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का) | |
उपराष्ट्रपति के कार्य | |
संघीय प्रणाली (मजबूत केंद्र के साथ) | Canada |
केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां | |
केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति (राज्यों में) | |
सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार | |
सहकारी संघवाद का सिद्धांत | Australia |
अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता | |
व्यापार एवं वाणिज्य | |
समवर्ती सूची | |
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक | |
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत | Ireland |
राष्ट्रपति का चुनाव | |
राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना | |
गणतंत्र | France |
लिबर्टी, इक्वैलिटी, और फ्रैटरनिटी इन द प्रैम्बल | |
मौलिक कर्तव्य | Russia |
प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की विचारधारा | |
संशोधन की प्रक्रिया | South Africa |
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव | |
संघ द्वारा आपातकालीन शक्तियों का आनंद लिया जाना | Germany |
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन | |
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | Japan |
संघीय योजना | Govt. of India Act 1935 |
संघीय न्यायपालिका की भूमिका | |
राज्यपाल का कार्यालय | |
आपातकालीन प्रावधान | |
लोक सेवा आयोग | |
प्रशासनिक विवरण |